Telecom Regulatory Authority: स्पैम कॉल्स और फर्जी इंटरनेशनल कॉल्स से परेशान मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारत में टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर की पहचान को और भी आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब आपको कॉल करने वाले का नंबर ही नहीं, बल्कि उसका नाम भी दिखाई देगा।
CNAP सर्विस: स्पैम कॉल्स पर काबू पाने की पहल
टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सर्विस का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह सर्विस कॉल करने वाले के आवेदन फॉर्म पर दर्ज नाम को दिखाएगी, जिससे यूजर्स को यह पहचानने में आसानी होगी कि किसका कॉल आ रहा है।
CNAP सर्विस की प्रमुख विशेषताएं:
- कॉलर की पहचान: अब कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा, जिससे यूजर्स आसानी से कॉलर की पहचान कर सकेंगे।
- बेहतर सुरक्षा: इससे फर्जी कॉल्स और स्कैमर्स से बचने में मदद मिलेगी।
- ट्रायल चल रहा है: मुंबई और हरियाणा में इस सेवा का ट्रायल शुरू हो चुका है, और 15 जुलाई तक इसे पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है।
स्पैम कॉल्स पर सरकार का सख्त कदम
सरकार ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स पर नियंत्रण के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 26 मई को यह घोषणा की कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) को भारतीय मोबाइल नंबरों को प्रदर्शित करने वाली सभी इनकमिंग इंटरनेशनल फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करना होगा।
अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स की रोकथाम:
- नई पहचान प्रणाली: DoT और TSPs ने मिलकर एक सिस्टम तैयार किया है जो इन फर्जी कॉल्स की पहचान करेगा और उन्हें भारतीय टेलीकॉम ग्राहकों तक पहुंचने से रोकेगा।
- कड़ी निगरानी: सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को सुरक्षित रखा जा सके।
आपके लिए CNAP कैसे फायदेमंद है?
CNAP सर्विस को लागू करने के बाद, भारतीय मोबाइल यूजर्स को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
- स्पैम कॉल्स में कमी: कॉलर के नाम के साथ स्पैम कॉल्स की पहचान करना आसान हो जाएगा, जिससे यूजर्स ऐसी कॉल्स को इग्नोर कर सकेंगे।
- उच्चतम स्तर की सुरक्षा: इंटरनेशनल फर्जी कॉल्स के खिलाफ सरकार की पहल और CNAP के साथ, यूजर्स अधिक सुरक्षित रहेंगे।
- बेहतर कॉल मैनेजमेंट: कॉलर की पहचान करना आसान होने के कारण यूजर्स को बेहतर कॉल मैनेजमेंट का अनुभव मिलेगा।
CNAP के कार्यान्वयन की समयसीमा
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को 15 जुलाई तक पूरे देश में इस सिस्टम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई और हरियाणा में सफल ट्रायल के बाद, जल्द ही इस सेवा का लाभ देशभर के सभी मोबाइल यूजर्स को मिलने लगेगा।
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