PM SVAMITVA Yojana 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के ग्रामीणों को सशक्त बनाने और वित्तीय स्थिरता लाने हेतु शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई क्रांति ला दी है। इस योजना के अंतर्गत देश के कोने-कोने में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों की मैपिंग की जा रही है।
इस अभूतपूर्व योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाना है। पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के राजस्व विभाग, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं।
इसका लक्ष्य है कि हर ग्रामीण जमीन मालिक को मालिकाना दस्तावेज प्रदान कर गांव की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाया जा सके। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको PM Swamitva Yojana से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे और बताएंगे कि भारतीय ग्रामीणों को उनकी स्वामित्व का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा।
पीएम स्वामित्व योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
PM SVAMITVA Yojana 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को देश में पीएम स्वामित्व योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन का सीमांकन करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके। PM Swamitva Yojana के अंतर्गत, ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण आवासीय भूमि का मापन किया जाएगा और इसके बाद राज्य सरकार प्रॉपर्टी मालिकों के नाम से प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी।
इसके लिए भूमि मालिकों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत अपना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 6.62 लाख गांवों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि भारत की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके संपत्ति का अधिकार दिया जा सके। इस योजना से ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त हो
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट, प्रभावी और सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा दिया जाए। इस योजना के तहत ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें बैंकों से लोन प्राप्त करने में आसानी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
इसके अलावा, यह योजना संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में सहायता करेगी, क्योंकि सभी भूमि रिकॉर्ड स्पष्ट और सटीक होंगे। ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर के सही निर्धारण में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय राजस्व में वृद्धि होगी। संपत्ति के अधिकारियों को प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण का एक सटीक तरीका प्रदान किया जाएगा और बेहतर सुविधाओं व रहने की स्थिति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
अंततः, राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्र और स्थानीय सेवाओं के लिए केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार होगा।
ये विभाग साथ मिलकर करेंगे काम
- संपत्ति का मालिक
- ग्राम पंचायत
- पंचायती राज मंत्रालय
- सर्वे ऑफ़ इंडिया
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
- राज्य के राजस्व विभाग
- राज्यों के पंचायती राज विभाग
- स्थानीय जिला प्रशासन
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC)
इस योजना से होने वाले पंचायतों और लोगो को लाभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। इस योजना के माध्यम से संपत्ति कर के दायरे में आना और ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा। इससे प्राप्त आय के माध्यम से ग्राम पंचायत ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकेगी।
ड्रोन की सहायता से ग्राम पंचायत के पास गांव का सुविधाजनक मानचित्र रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकेगा।
स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी संपत्ति का उपयोग कर आवश्यकता पड़ने पर भारी ऋण लेने में सक्षम होंगे। इस योजना से जमीन के बंटवारे से संबंधित विवादों में कमी आएगी और ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी के पेंशन का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा।
यह योजना ग्रामीणों को सशक्त बनाने और वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक होगी। ग्रामीण नागरिक आसानी से आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायत को प्रदान कर सकेंगे। ड्रोन की सहायता से संपत्ति के स्पष्ट आकलन और स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे किसान या ग्रामीण अपनी संपत्ति को आसानी से बेच सकेगा।
पीएम स्वामित्व योजना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट: पीएम सस्वामित्व वेबसाइट जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा जमीन संबंधी विवरण सहित मूल जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन संख्या के साथ रसीद प्राप्त होगी। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- इस प्रकार आप पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।