Credit Card New Rule: बदल रहा है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का तरीका, RBI के नए नियम लागू

Credit Card New Rule: 1 जुलाई 2024 से, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। अब सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। यह नया नियम क्रेडिट कार्ड धारकों और बैंकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है।

क्या है भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS)?

BBPS, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित एक केंद्रीकृत बिल भुगतान प्रणाली है। इसका उद्देश्य विभिन्न भुगतान सेवाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाना है, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही स्थान से बिलों का भुगतान करने में सुविधा हो।

क्यों आवश्यक है BBPS का उपयोग?

आरबीआई ने BBPS को अनिवार्य बनाने के पीछे कई कारण दिए हैं:

  • सुविधा और पारदर्शिता: BBPS के माध्यम से भुगतान करना न केवल सुविधाजनक है बल्कि यह पारदर्शिता भी बढ़ाता है।
  • केंद्रीकृत निगरानी: BBPS के माध्यम से सभी भुगतान को केंद्रीकृत किया जा सकेगा, जिससे निगरानी और नियंत्रण बेहतर होगा।
  • सुरक्षा: BBPS उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय भुगतान का अनुभव प्रदान करता है।

किन बैंकों पर पड़ेगा प्रभाव?

इस नए नियम के तहत, 26 प्रमुख बैंकों को अपने क्रेडिट कार्ड भुगतान को BBPS के माध्यम से जोड़ना अभी बाकी है। इनमें से कुछ प्रमुख बैंक हैं HDFC, ICICI, और Axis Bank, जिनके पास 5.1 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता हैं।

फिनटेक प्लेटफार्म पर असर

Fintech प्लेटफार्म जैसे Cred, PhonePe, और BillDesk, जो बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिलों के भुगतान में सहायक होते थे, अब BBPS के अनिवार्य उपयोग के कारण, इन सेवाओं के माध्यम से भुगतान नहीं कर पाएंगे। यह बदलाव इन प्लेटफार्मों के उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करेगा, जो अपने बिल भुगतान को सरल और तेज़ बनाने के लिए इनका उपयोग करते थे।

बैंकों के लिए चुनौतियाँ

आरबीआई के निर्देशों के बावजूद, कई बड़े बैंक अभी भी BBPS नेटवर्क पर सक्रिय नहीं हुए हैं। यह देरी न केवल बैंकों के लिए बल्कि उन फिनटेक प्लेटफार्मों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती है, जो क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर हैं।

समय सीमा में विस्तार की मांग

इन चुनौतियों को देखते हुए, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और पेमेंट इंडस्ट्री के अन्य प्रतिनिधियों ने आरबीआई से 90 दिनों की समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है ताकि बैंक और फिनटेक प्लेटफार्म इस बदलाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें।

निष्कर्ष

1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए नियम, क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक नई दिशा निर्धारित कर रहे हैं। BBPS का उपयोग करना न केवल एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीका है, बल्कि यह भुगतान के क्षेत्र में एक केंद्रीकृत प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

Read more: 7th Pay Commission: फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी,1 जुलाई से इतना मिलेगा DA

Leave a comment